1969 में प्रतिनिधि सभा ने 338 के मुक़ाबले 70 वोटों से इलेक्टोरल कॉलेज ख़त्म करने का फ़ैसला किया था

वोट 338 के मुक़ाबले 70 था। 18 सितंबर 1969 को प्रतिनिधि सभा ने एक संवैधानिक संशोधन पारित किया जो इलेक्टोरल कॉलेज ख़त्म करके राष्ट्रपति को सीधे राष्ट्रीय वोट से चुनता। रिचर्ड निक्सन ने सीनेट से भी ऐसा करने का आग्रह किया। गैलप ने पाया था कि लगभग 80 प्रतिशत अमेरिकी इसके पक्ष में थे। यह कभी क़ानून नहीं बना।
यह विचार इस हफ़्ते दूसरे रास्ते से लौटा है। मंगलवार को डेमोक्रेट्स ने मिशिगन, नेवादा, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण जीता, और चारों नेशनल पॉपुलर वोट इंटरस्टेट कॉम्पैक्ट के संभावित सदस्य हैं, जिसमें पहले से 18 राज्य और वॉशिंगटन डी.सी. हैं, जिनके 222 इलेक्टोरल वोट हैं। यह 270 पर सक्रिय होता है। इन चार राज्यों के पास मिलाकर 50 हैं।
वह चुनाव जिसने सबको डरा दिया

1969 की मुहिम पिछले साल से निकली। 1968 में जॉर्ज वॉलेस एक तीसरी पार्टी के नस्लीय अलगाववादी उम्मीदवार के रूप में लड़े और दक्षिण के पाँच राज्य जीते। उनकी रणनीति, जिसे उन्होंने छिपाया नहीं, इतने इलेक्टोरल वोट जीतना थी कि निक्सन और ह्यूबर्ट हम्फ़्री को बहुमत न मिले। तब या तो इलेक्टर्स को उनसे सौदेबाज़ी करनी पड़ती, या चुनाव प्रतिनिधि सभा में जाता, जहाँ हर राज्य का प्रतिनिधिमंडल एक ही वोट डालता है।
बात वहाँ तक नहीं पहुँची। निक्सन ने 301 इलेक्टोरल वोट जीते। लेकिन उनके और हम्फ़्री के बीच लोकप्रिय वोट का अंतर एक प्रतिशत अंक से काफ़ी कम था, और दो-एक राज्यों में मामूली बदलाव किसी को बहुमत नहीं देता। दोनों पार्टियों के सदस्यों ने पूरी सर्दी यह सोचते बिताई कि बात कितनी क़रीब थी।
1968 में न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में वॉलेस और लेमे की चुनावी रैली, बर्नार्ड गॉटफ़्रिड, लाइब्रेरी ऑफ़ कांग्रेस, कोई ज्ञात प्रतिबंध नहीं
बे और सेलर
संशोधन के दो प्रायोजक थे। ब्रुकलिन के इमैनुएल सेलर, जो प्रतिनिधि सभा की न्यायपालिका समिति के अध्यक्ष थे, 1923 से कांग्रेस में थे और किसी चीज़ से आसानी से प्रभावित नहीं होते थे। इंडियाना के युवा डेमोक्रेटिक सीनेटर बर्च बे संवैधानिक संशोधनों पर सीनेट उपसमिति के अध्यक्ष थे और राष्ट्रपति के उत्तराधिकार पर एक संशोधन, 25वाँ, पुष्टि तक पहुँचा चुके थे।
उनकी योजना बताने में आसान थी। राष्ट्रपति के लिए हर वोट बराबर गिना जाएगा, चाहे कहीं भी डाला जाए। राष्ट्रीय वोट का कम से कम 40 प्रतिशत पाने वाला उम्मीदवार सीधे जीतेगा। अगर किसी को नहीं मिला, तो शीर्ष दो के बीच दूसरा दौर होगा। अमेरिकन बार एसोसिएशन, चैंबर ऑफ़ कॉमर्स और मज़दूर संघ AFL-CIO, तीनों ने इसका समर्थन किया, जो शायद उस साल इकलौती बात थी जिस पर ये तीनों संगठन सहमत थे।
प्रतिनिधि सभा ने इसे दोनों पार्टियों के बड़े बहुमत से पारित किया। निक्सन, जो पहले एक अलग सुधार की ओर झुके थे, राज़ी हुए और सीनेट से कार्रवाई करने को कहा, यह चेतावनी देते हुए कि वरना मौक़ा हाथ से निकल जाएगा।
स्ट्रॉम थर्मंड का फ़िलिबस्टर
सीनेट दूसरी जगह थी। संवैधानिक संशोधन के लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई चाहिए, और 1970 में फ़िलिबस्टर ख़त्म करने के लिए भी वोट देने वाले सीनेटरों का दो-तिहाई चाहिए था। साउथ कैरोलाइना के स्ट्रॉम थर्मंड के नेतृत्व में दक्षिणी सीनेटरों का संशोधन को अंतिम वोट तक पहुँचने देने का कोई इरादा नहीं था, और कुछ छोटे राज्यों के सीनेटर उन्हें बोलते रहने देने में ख़ुश थे।
विरोधियों के सारे तर्क दक्षिण के बारे में नहीं थे। कुछ ने चेताया कि राष्ट्रीय वोट छोटी पार्टियों और अंतहीन दोबारा गिनती को बढ़ावा देगा। थर्मंड ने बड़े शहरों के अश्वेत और यहूदी नेताओं में भी साथी ढूँढे, उनसे कहकर कि इलेक्टोरल कॉलेज निर्णायक राज्यों में उनके मतदाताओं को अतिरिक्त वज़न देता है। कुछ सहमत हुए।
17 सितंबर 1970 को सीनेट ने बहस ख़त्म करने के लिए 54 के मुक़ाबले 36 वोट दिए, साफ़ बहुमत लेकिन दो-तिहाई से काफ़ी कम। 29 सितंबर को दूसरी कोशिश 53 के मुक़ाबले 34 से नाकाम रही। अक्टूबर में नेतृत्व ने संशोधन किनारे रख दिया। बे 1979 में इसे फिर लाए, और इस बार इस पर सीधा वोट हुआ: 51 पक्ष में, 48 विरोध में, दो-तिहाई से बहुत दूर। उन्होंने नेशनल अर्बन लीग और अमेरिकन ज्यूइश कांग्रेस की लॉबिंग को दोष दिया, ऐसे समूह जो, उनके शब्दों में, "ग़लती से मानते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज में उन्हें फ़ायदा है।"
चोर रास्ता
जिस समझौते पर अब चर्चा है वह उस समस्या से बच निकलने का रास्ता है जिसे बे हल नहीं कर सके। इसके लिए संशोधन की ज़रूरत नहीं। हर सदस्य राज्य अपने इलेक्टोरल वोट राष्ट्रीय लोकप्रिय वोट जीतने वाले को देने पर सहमत होता है, लेकिन तभी जब इलेक्टोरल कॉलेज के बहुमत वाले राज्य शामिल हो जाएँ। अगर मिशिगन, नेवादा, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन सब जुड़ जाएँ, तो समझौता 270 पार कर लेगा।
यह एक बड़ा "अगर" है। नेवादा के गवर्नर ने 2019 में इसमें शामिल होने के एक विधेयक पर वीटो किया था, यह तर्क देते हुए कि इससे छोटे राज्यों का प्रभाव घटेगा। वकील बरसों से बहस कर रहे हैं कि क्या समझौते को कांग्रेस की सहमति चाहिए, और अदालती लड़ाई की व्यापक उम्मीद है। और इस हफ़्ते साक्षात्कार देने वाले विस्कॉन्सिन के एक विधायक ने, ठीक ही, कहा कि घर-घर जाकर उन्होंने इसके बारे में नहीं सुना था।
मुझे लगता है कि 1970 के वोट एक वजह से याद रखने लायक़ हैं: पिछली बार जब अमेरिकियों ने राष्ट्रपति चुनने का तरीक़ा बदलने की कोशिश की, सीनेट का साफ़ बहुमत इसे चाहता था, और वह काफ़ी नहीं था।
अंग्रेज़ी से अनूदित; History All Day की संपादकीय टीम द्वारा समीक्षित।




