बेन-गुरियन ने 1948 में 400 येशिवा छात्रों को छूट दी। इज़राइल आज भी इस पर बहस करता है

लेखक: Tomás Ferreira · 7 नवंबर 2026 · 4 मिनट में पढ़ें
मई 1948 में तेल अवीव में थियोडोर हर्ज़ल के चित्र के नीचे माइक्रोफ़ोन पर इज़राइल की स्वतंत्रता की घोषणा पढ़ते डेविड बेन-गुरियन की श्वेत-श्याम तस्वीर
David Ben-Gurion reading the Declaration of Independence, Tel Aviv, 14 May 1948, Government Press Office (Israel), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

संख्या लगभग 400 थी। 1948 में, नए राज्य के पहले युद्ध के बीच, जब लगभग हर दूसरे युवक को बुलाया जा रहा था, डेविड बेन-गुरियन इतने ही पूर्णकालिक येशिवा छात्रों को सेना से बाहर रखने पर राज़ी हुए थे।

वही व्यवस्था, जो पहचान से परे बढ़ चुकी है, इज़राइल की गठबंधन वार्ता की धुरी है। इस हफ़्ते अविग्दोर लिबरमान ने, जिनकी पार्टी यिसराएल बेइतेनु ने अपनी पहचान का बड़ा हिस्सा अति-रूढ़िवादियों की भर्ती पर बनाया है, हारेदी पार्टियों के साथ सरकार में बैठने पर अपना वीटो हटा दिया और कहा कि वे भर्ती क़ानून पर समझौता कर सकते हैं। बिन्यामिन नेतन्याहू के बिना सरकार बनाने की कोशिश कर रहे गादी आइज़नकोट ने प्रगति की बात की। यूनाइटेड तोराह जूडाइज़्म ने इस "लचीलेपन" का स्वागत किया। अभी किसी के पास सौदा नहीं है।

युद्ध में एक रियायत

गहरे सूट और टाई में बैठे वृद्ध डेविड बेन-गुरियन की श्वेत-श्याम तस्वीर
गहरे सूट और टाई में बैठे वृद्ध डेविड बेन-गुरियन की श्वेत-श्याम तस्वीर

यह सौदा बेन-गुरियन और मुख्य अति-रूढ़िवादी पार्टी अगुदत यिसराएल के यित्ज़ाक-मेयर लेविन के बीच हुआ। जिन युवकों का पेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ तोराह का अध्ययन था, उनकी सेवा टाल दी जाएगी। यह तर्क होलोकॉस्ट के तीन साल बाद दिया गया, जिसने पोलैंड और लिथुआनिया की बड़ी येशिवाओं को उनमें पढ़ने वाले ज़्यादातर लोगों के साथ नष्ट कर दिया था। हारेदी नेताओं का तर्क था कि फ़लस्तीन में बचे छोटे समुदाय को अध्ययन की उस दुनिया को फिर से खड़ा करना है, और उसके विद्वानों को सेना में ले जाना उसे ख़त्म कर देगा।

बेन-गुरियन एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी थे जिन्हें धार्मिक राजनीति से ख़ास लगाव नहीं था। उन्हें धार्मिक पार्टियों को साथ रखने की ज़रूरत भी थी। एक साल पहले उन्होंने अगुदत यिसराएल को वह भेजा था जिसे "यथास्थिति" पत्र कहा गया, जिसमें वादा था कि राज्य सब्बाथ को विश्राम का दिन रखेगा, सरकारी संस्थाओं में कोशर रसोई रखेगा, विवाह क़ानून रब्बियों पर छोड़ेगा और धार्मिक स्कूलों को स्वायत्तता देगा। भर्ती की छूट उसी तर्क में फ़िट बैठती थी। उस समय यह सस्ती थी, और इसने उन्हें एक ऐसे मोर्चे पर शांति दिलाई जहाँ वे लड़ना नहीं चाहते थे।

उन्हें इसके बारे में क्या उम्मीद थी, यह कहना ज़्यादा कठिन है। आम व्याख्या यह है कि वे मानते थे कि हारेदी दुनिया वैसे भी ख़त्म हो रही है और 400 छात्र मोटे तौर पर 400 ही रहेंगे। कुछ विवरण उन्हें बाद में पूरे मामले पर पछताते दिखाते हैं। मैंने कोई ऐसा दस्तावेज़ नहीं देखा जो इसे किसी भी तरफ़ तय करे, और मैं इस बिंदु पर उन्हें भरोसे से उद्धृत करने वाले किसी से भी सावधान रहूँगा।

डेविड बेन-गुरियन, बर्नार्ड गॉटफ़्रिड की तस्वीर, 1967, लाइब्रेरी ऑफ़ कांग्रेस, कोई ज्ञात प्रतिबंध नहीं

कोटे से बिना कोटे तक

दो दशक तक संख्या छोटी रही। छह दिन के युद्ध के बाद रक्षा मंत्री मोशे दायान के नेतृत्व वाली एक समिति ने व्यवस्था बनाए रखी और सालाना संख्या 800 तय की।

असली बदलाव 1977 में आया, जब मेनाखेम बेगिन की लिकुद पहली बार सत्ता में आई और उसे शासन के लिए अगुदत यिसराएल की ज़रूरत पड़ी। गठबंधन समझौते ने कोटा पूरी तरह हटा दिया। तब से किसी भी येशिवा में पूर्णकालिक दाख़िला लिया युवक साल-दर-साल भर्ती टाल सकता था, जब तक उसकी उम्र बुलाए जाने लायक़ न रहे। हारेदी समुदाय भी बड़े परिवारों के साथ तेज़ी से बढ़ रहा था, और इस छूट ने उसके पुरुषों के जीने का ढंग तय किया: सेना से बाहर रहने के लिए उन्हें अध्ययन में और ज़्यादातर वेतन वाले कामों से बाहर रहना पड़ता था।

अदालतों में आधी सदी

अदालतें दशकों तक इस समस्या के इर्द-गिर्द घूमती रहीं, और शुरुआती याचिकाएँ नाकाम रहीं। 1970 में और फिर 1986 में जजों ने व्यवस्था को छुआ नहीं, इसे रक्षा मंत्री का मामला माना। 1990 के दशक तक संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि यह जवाब टिक नहीं सकता था।

1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस व्यवस्था के लिए किसी मंत्री की आदत नहीं, बल्कि बाक़ायदा क़ानून चाहिए। क्नेसेट ने 2002 में ताल क़ानून पारित किया, जिसने अति-रूढ़िवादी पुरुषों को सैन्य या राष्ट्रीय सेवा का रास्ता दिया; बहुत कम लोगों ने इसे अपनाया, और अदालत ने 2012 में यह क़ानून रद्द कर दिया। जून 2024 में नौ जजों की एक पीठ ने सर्वसम्मति से फ़ैसला दिया कि थोक छूट का कोई क़ानूनी आधार नहीं है और राज्य को हारेदी पुरुषों की भर्ती शुरू करनी होगी। उस साल पुरानी व्यवस्था के दायरे में आने वाले येशिवा छात्रों का आँकड़ा लगभग 50,000 बताया गया।

इस हफ़्ते कहाँ है मामला

उस फ़ैसले के बाद सेना ने भर्ती के आदेश भेजे हैं, जिनमें से ज़्यादातर का जवाब नहीं आया, और नेतन्याहू सरकार ने अपना काफ़ी समय एक ऐसा क़ानून ढूँढने में लगाया जिसे हारेदी पार्टियाँ मान सकें और अदालत होने दे। यूनाइटेड तोराह जूडाइज़्म 2025 में इसी पर उनके गठबंधन से बाहर निकल गई। अब यह फिर अगली सरकार बनाने की कोशिश के केंद्र में है।

लिबरमान का बदलाव अपने आप कुछ तय नहीं करता। वे अब भी कहते हैं कि उनकी लाल रेखाएँ नेतन्याहू का प्रधानमंत्रित्व ख़त्म करना और एक और चुनाव से बचना हैं, और रिज़र्व सैनिकों के नेता योआज़ हेंडेल ने पहले ही समझौते पर हमला कर दिया है। यूनाइटेड तोराह जूडाइज़्म कहती है कि अगर भर्ती की शर्तें स्वीकार्य हों तो वह शामिल होगी, और उम्मीद है कि शास उसके पीछे चलेगी। येशिवाओं के लिए "स्वीकार्य" का क्या मतलब है, और एक बार फ़ैसला दे चुका सुप्रीम कोर्ट क्या स्वीकार करेगा, ये दो अलग संख्याएँ निकल सकती हैं। क्या आइज़नकोट ऐसी संख्या ढूँढ सकते हैं जिस पर दोनों दस्तख़त करें, यही खुला सवाल है, और इस हफ़्ते मैंने जिन्हें पढ़ा उनमें से कोई इसका जवाब जानने का दावा नहीं करता।

अंग्रेज़ी से अनूदित; History All Day की संपादकीय टीम द्वारा समीक्षित।