भारत की नोटबंदी के 10 साल। मोरारजी देसाई ने इसे पहली बार 1978 में आज़माया था

लेखक: Tomás Ferreira · 12 नवंबर 2026 · 4 मिनट में पढ़ें
ब्लैक-एंड-व्हाइट तस्वीर, सबसे बाईं ओर सफ़ेद टोपी और गहरी जैकेट में मोरारजी देसाई, मनी राम बागड़ी और भारतीय व यूरोपीय मेहमानों के एक समूह के साथ कटी हुई झाड़ियों और एक पत्थर की इमारत के सामने खड़े
Photo: Morarji Desai (left) with Mani Ram Bagri and guests, by Viksb, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

1977 में एक अकेला भारतीय नोट 10,000 रुपये का हो सकता था। बहुत कम लोगों ने कभी उसे हाथ में लिया। यह भारतीय रिज़र्व बैंक का सबसे बड़ा नोट था, और 1,000 और 5,000 रुपये के नोटों के साथ माना जाता था कि यह ज़्यादातर व्यापारियों, ठेकेदारों और ऐसे लोगों की तिजोरियों में रहता है जो अपनी आमदनी कहीं लिखी जाना पसंद नहीं करते थे। 16 जनवरी 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने आकाशवाणी पर घोषणा की कि तीनों ख़त्म। अगले दिन बैंक बंद रहे ताकि वे गिन सकें कि उनके पास क्या है।

भारत ने अभी ज़्यादा जाने-पहचाने संस्करण की दसवीं वर्षगाँठ पार की है। 8 नवंबर 2016 की शाम नरेंद्र मोदी टेलीविज़न पर आए और 500 और 1,000 रुपये के नोट वापस ले लिए, मूल्य के हिसाब से देश की लगभग 86 प्रतिशत नक़दी। रिज़र्व बैंक ने बाद में पाया कि वापस लिए गए पैसे का 99.3 प्रतिशत बैंकों में लौट आया, जो इस तर्क के लिए असहज था कि इससे जमा किया गया काला धन फँस जाएगा। इस महीने वर्षगाँठ की कवरेज ज़्यादातर दो दूसरी संख्याओं पर रही है। डिजिटल भुगतान 2016 में किसी के अनुमान से कहीं ज़्यादा बढ़े हैं, और प्रचलन में नक़दी, जिसे घटना था, अक्टूबर में ₹43.46 लाख करोड़ पहुँच गई, पाँच साल का सबसे ऊँचा स्तर। सरकार ने कहा है कि इस क़दम को दोहराने की उसकी कोई योजना नहीं है।

कड़े फ़ैसले पसंद करने वाले प्रधानमंत्री

मार्च 1977 में प्रधानमंत्री बनते समय देसाई 81 साल के थे, यह पद सँभालने वाले कांग्रेस पार्टी से बाहर के पहले व्यक्ति। वे गुजरात में औपनिवेशिक सिविल सेवक रहे थे, 1930 में गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के लिए नौकरी छोड़ी, और बरसों ब्रिटिश जेलों में बिताए। 1950 के दशक में बॉम्बे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शराबबंदी पूरे उत्साह से लागू की। इंदिरा गांधी के वित्त मंत्री के रूप में उनका उनसे टकराव हुआ, 1969 में उन्होंने सरकार छोड़ी, और 1975 के आपातकाल में फिर जेल गए। 1977 का चुनाव उन्होंने जनता पार्टी के मुखिया के रूप में जीता, जो उन लगभग सभी लोगों का गठबंधन था जो इंदिरा को नापसंद करते थे।

वे अपनी सादगी और आत्मविश्वास के लिए मशहूर थे। काला धन, जिसे जनता पार्टी के भाषणों में कांग्रेस के सालों से जोड़ा जाता था, ठीक उसी तरह की नैतिक समस्या थी जिस पर वे सीधे वार करना पसंद करते थे।

वह गवर्नर जिसने मना किया

इसे लागू करने वाला आदमी सहमत नहीं था। रिज़र्व बैंक के गवर्नर आई. जी. पटेल ने इसके ख़िलाफ़ दलील दी। बाद में अपने संस्मरणों में उन्होंने लिखा कि यह सोचना भोलापन था कि काला धन सूटकेसों और गद्दों के नीचे रखा है। तब योजना आयोग में रहे अर्थशास्त्री वाई. के. अलघ को याद था कि पटेल ने देसाई से गुजराती में कहा था कि यह काम नहीं करेगा, क्योंकि पैसा ज़मीन, सोने और डॉलर में रखा जाता है। अलघ के मुताबिक़ वित्त मंत्री एच. एम. पटेल कमरे में थे और बस मुस्कुराए।

एच. एम. पटेल का इस पर अपना रिकॉर्ड था। 1972 में एक गुजराती पत्रिका में उन्होंने लिखा था कि नोटबंदी करने लायक़ नहीं है और इससे बेक़सूर लोगों को भारी परेशानी होगी, जबकि अघोषित आय के कारण, जिन्हें उन्होंने ऊँचे कर, नियंत्रण और भ्रष्टाचार बताया, अछूते रहेंगे। छह साल बाद उन्होंने विधेयक पेश किया। उन्होंने क्यों साथ दिया, यह उनके छोड़े किसी दस्तावेज़ से साफ़ नहीं है, और मैं अनुमान नहीं लगाऊँगा।

अध्यादेश में "धन के अवैध हस्तांतरण" और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नुक़सान की बात थी। नोट रखने वाले हर व्यक्ति के पास उन्हें बदलने की एक छोटी अवधि थी, पैसे के स्रोत की घोषणा के साथ, और फ़ॉर्म पर झूठ बोलने पर तीन साल तक की जेल हो सकती थी। बॉम्बे और दिल्ली में कतारें इतनी लंबी हो गईं कि कुछ शाखाओं में पुलिस बुलानी पड़ी और समय-सीमा 25 जनवरी तक बढ़ाई गई। टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने "हैव-नोट्स" के एक नए धंधे पर ध्यान दिया, ग़रीब लोग जो फ़ीस लेकर दूसरों का पैसा बदलवाने के लिए अपना नाम देते थे। संसद ने मार्च में क़ानून पारित किया, एक ऐसी बहस के बाद जिसमें दोनों ओर के सदस्यों ने पूछा कि यह कई राज्यों के चुनावों से ठीक पहले क्यों आया।

1978 ने असल में क्या किया

बहुत कुछ नहीं, और 2016 से कहीं कम तकलीफ़ के साथ। पुराने बड़े नोट मुद्रा आपूर्ति का छोटा हिस्सा थे (अनुमान अलग-अलग हैं, और दिप्रिंट द्वारा उद्धृत एक सेवानिवृत्त बैंक अध्यक्ष ने वापस ली गई नक़दी को 15 से 20 प्रतिशत के बीच बताया), इसलिए ज़्यादातर भारतीयों ने कभी एक भी नहीं देखा और कुछ नहीं खोया। सोने और जिंसों के दाम कुछ समय गिरे। काली अर्थव्यवस्था ज़मीन और गहनों में चलती रही, जैसा दोनों पटेल ने कहा था।

नोटबंदी असल में उससे पहले भी एक बार आज़माई गई थी, जनवरी 1946 में, जब औपनिवेशिक सरकार ने इसी घोषित वजह से 1,000 और 10,000 रुपये के नोट वापस लिए थे। दोनों 1950 के दशक में लौटे। 1,000 रुपये का नोट फिर 1978 में गया, 2000 में लौटा और 2016 में तीसरी बार रद्द हुआ, जो काग़ज़ के एक टुकड़े के लिए किसी तरह का रिकॉर्ड होगा।

मुझे लगता है 2016 की नोटबंदी के बारे में कोई जो सबसे काम की चीज़ पढ़ सकता है, वह आज भी 1978 वाली पर दस्तख़त करने वाले व्यक्ति का एक गुजराती पत्रिका में 1972 का लेख है।

अंग्रेज़ी से अनूदित; History All Day की संपादकीय टीम द्वारा समीक्षित।