हसीना दिल्ली से घर लौटना चाहती हैं। वे एक बार पहले भी ऐसा कर चुकी हैं, 1981 में

लेखक: Tomás Ferreira · 11 नवंबर 2026 · 6 मिनट में पढ़ें
2023 में गोपालगंज की एक रैली में चश्मा पहने और सिर पर लाल-गुलाबी साड़ी ओढ़े माइक्रोफ़ोन में बोलती शेख़ हसीना की रंगीन तस्वीर
Photo: DelwarHossain, Sheikh Hasina in Gopalganj, 2023, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

17 मई 1981 की दोपहर ढाका हवाई अड्डे पर तेज़ बारिश हो रही थी, और दोपहर से हो रही थी। भीड़ फिर भी आई थी। कलकत्ता से आया विमान उतरा तो उससे उतरने वाली महिला 33 साल की थी, लगभग छह साल से अपने देश नहीं आई थी, और तीन महीने पहले कमरे में मौजूद न होते हुए भी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की नेता चुनी गई थी।

उनका नाम शेख़ हसीना था। उनका ज़्यादातर परिवार मारा जा चुका था, और वे सार्वजनिक रूप से यह कहने घर लौटी थीं।

इस हफ़्ते उन्होंने फिर ऐसा करने की माँग की है। सोमवार को उनके वकीलों ने नई दिल्ली में बांग्लादेश के मिशन को एक नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए चिट्ठी भेजी, अगस्त 2024 में भारत भागने के बाद उनकी पहली माँग। ढाका की सरकार ने कुछ घंटों में इनकार कर दिया। विदेश मामलों के एक राज्य मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश "किसी आतंकवादी को पासपोर्ट" नहीं देता और चाहता है कि भारत उन्हें सौंप दे।

अगस्त 1975 की रात

हसीना के पिता शेख़ मुजीबुर रहमान थे, जिन्होंने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में आज़ादी दिलाई। 15 अगस्त 1975 की सुबह-सुबह सेना के अफ़सरों के एक समूह ने ढाका के धानमंडी इलाक़े में रोड 32 पर उनके घर पर हमला किया और उन्हें, उनकी पत्नी, उनके तीन बेटों (सबसे छोटा दस साल का था), दो बहुओं और दूसरे रिश्तेदारों व कर्मचारियों को मार डाला। उसी रात दूसरे घरों पर भी हमले हुए।

मुजीब के दो बच्चे वहाँ नहीं थे। हसीना और उनकी छोटी बहन शेख़ रेहाना पश्चिमी जर्मनी में थीं, जहाँ हसीना के पति, एक परमाणु भौतिक विज्ञानी, काम कर रहे थे। वे ही बचा हुआ इकलौता क़रीबी परिवार थीं।

नए अधिकारी उन्हें वापस नहीं चाहते थे। कुछ ही हफ़्तों में एक इंडेम्निटी ऑर्डिनेंस जारी हुआ जिसने हत्यारों को मुक़दमे से बचाया, और बाद में यह क़ानून का हिस्सा बना। अगले पाँच साल दोनों बहनें मशहूर उपनाम वाली ऐसी लोग रहीं जिनके पास जाने की कोई साफ़ जगह नहीं थी।

दिल्ली में पाँच साल

इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्हें शरण दी, और जर्मनी में थोड़े समय के बाद वे भारत आ गईं। हसीना अपने पति और दो छोटे बच्चों के साथ दिल्ली में रहीं। उनके आसपास के लोगों के विवरण एक शांत घर और बहुत सावधानी की बात करते हैं; अक्सर लिखा गया है कि परिवार सुरक्षा के लिए दूसरे नामों का इस्तेमाल करता था, और मैं इसके ब्योरों को रिकॉर्ड के बजाय पारिवारिक स्मृति मानूँगा।

जो रिकॉर्ड में है, वह यह है कि वहाँ घर पर क्या हुआ। बांग्लादेश तख़्तापलट और जवाबी तख़्तापलट से गुज़रा, जब तक जनरल ज़ियाउर रहमान ने नियंत्रण नहीं लिया, राष्ट्रपति बने, और अपनी पार्टी बनाई। मुजीब की अवामी लीग बची रही पर गुटों में बँट गई, और 1981 तक उसे किसी ऐसे की ज़रूरत थी जिससे कोई गुट बहस न कर सके।

14 से 16 फ़रवरी 1981 को ढाका में एक परिषद बैठक में पार्टी ने हसीना को अपना अध्यक्ष चुना। वे तब भी दिल्ली में थीं। पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं, अब्दुस समद आज़ाद और कोरबान अली, को उन्हें घर लाने भेजा गया।

आँधी, बारिश या अँधेरी रात

वे अपनी बेटी और पार्टी प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली से कलकत्ता और फिर ढाका आईं। बांग्लादेशी अख़बारों ने बरसी पर यह दृश्य कई बार बताया है: आँधी-तूफ़ान, दोपहर से हवाई अड्डे पर इंतज़ार करती भीड़, ड्यूटी पर पुलिस पर संख्या में बहुत कम, और भीड़ में गूँजता एक नारा कि आँधी, बारिश या अँधेरी रात में भी हम तुम्हारे साथ हैं।

हवाई अड्डे से वे राष्ट्रीय संसद के बाहर मानिक मिया एवेन्यू पर एक रैली में गईं। उन्होंने लगभग आधा घंटा बोला। उन्होंने कहा कि वे अवामी लीग की नेता बनने नहीं आई हैं, जो नए पार्टी नेता कहते ही हैं, पर यह भी कहा कि वे अपने पिता और नवंबर 1975 में ढाका सेंट्रल जेल में मारे गए अवामी लीग के चार नेताओं के लिए न्याय पाने आई हैं, और यह वे सचमुच कह रही थीं।

शाम को वे रोड 32 के घर गईं। अधिकारियों ने उसे बंद रखा था, और सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बाहर सड़क पर बैठीं और दुआ की, फिर अपने पति के परिवार के घर चली गईं।

दो हफ़्ते बाद

30 मई 1981 को, उनके उतरने के तेरह दिन बाद, राष्ट्रपति ज़ियाउर रहमान को चटगाँव में सेना के अफ़सरों ने मार डाला। उनकी वापसी और ज़िया की मौत का आपस में कोई संबंध नहीं, पर दोनों साथ आए, और अगले चार दशकों की राजनीति उसी पखवाड़े से निकली: दो पार्टियाँ, एक मुजीब की बेटी के नेतृत्व में और एक ज़िया की विधवा ख़ालिदा ज़िया के, चुनाव होने पर सत्ता आपस में बदलती हुई और न होने पर दोनों जनरल इरशाद का विरोध करती हुई।

हसीना ने 1980 के दशक का बड़ा हिस्सा नज़रबंदी में या हिरासत में आते-जाते बिताया। इरशाद 1990 में गिरे। वे 1996 में प्रधानमंत्री बनीं, और उनकी सरकार ने उसी साल इंडेम्निटी ऑर्डिनेंस रद्द किया ताकि उनके पिता के हत्यारों पर मुक़दमा चल सके। कई को आख़िरकार फाँसी हुई। 2001 में उन्होंने सत्ता खोई, 2008 के आख़िर में भारी बहुमत से फिर जीतीं, और उसके बाद पंद्रह साल पद पर रहीं।

हेलीकॉप्टर से विदाई

शेख़ हसीना के मुक़दमे के सीधे प्रसारण के लिए ढाका विश्वविद्यालय परिसर के TSC पर लगी एक बड़ी खुली स्क्रीन। फ़ोटो: साक़िब हावलादार, CC BY-SA 4.0, विकिमीडिया कॉमन्स के माध्यम से
शेख़ हसीना के मुक़दमे के सीधे प्रसारण के लिए ढाका विश्वविद्यालय परिसर के TSC पर लगी एक बड़ी खुली स्क्रीन। फ़ोटो: साक़िब हावलादार, CC BY-SA 4.0, विकिमीडिया कॉमन्स के माध्यम से

उन पंद्रह सालों को कैसे आँका जाए, यह आज भी बांग्लादेशी राजनीति का सबसे विवादित सवाल है, और मैं इसे एक पैराग्राफ़ में नहीं निपटाने वाला। उनके समर्थक विकास के आँकड़ों और पुलों की बात करते हैं; उनके आलोचक ऐसे चुनावों की जिनका मुख्य विपक्ष ने बहिष्कार किया, ग़ायब हुए लोगों की, और जेल में ख़ालिदा ज़िया की।

जुलाई 2024 में नौकरियों के कोटे पर एक छात्र विरोध विद्रोह बन गया, और उसके बाद की कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे गए; संयुक्त राष्ट्र की एक मानवाधिकार रिपोर्ट ने बाद में संभावित संख्या 1,400 तक बताई। 5 अगस्त 2024 को, जब भीड़ उनके आवास की ओर बढ़ रही थी, हसीना एक सैन्य हेलीकॉप्टर से भारत चली गईं। नवंबर 2025 में ढाका के एक युद्ध अपराध न्यायाधिकरण ने कार्रवाई का आदेश देने के लिए उन्हें उनकी ग़ैरमौजूदगी में मौत की सज़ा सुनाई। वे आरोपों से इनकार करती हैं, और उनकी पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध है।

दिसंबर की एक तारीख़, शायद

तो आज की स्थिति लगभग हर बिंदु पर 1981 का उलटा है। तब वे एक मारे गए नेता की बेटी थीं, जो ऐसे देश लौट रही थीं जिसे उनकी मौत से फ़ायदा उठाने वाले लोग चला रहे थे। अब सज़ा पाई हुई वे हैं, और जिस सरकार के पास वे लौटना चाहती हैं, वह उन्हीं के पतन पर बनी है।

रोड 32 का घर, जो उनके पिता का संग्रहालय बन गया था, फ़रवरी 2025 में भीड़ ने हमला करके ज़्यादातर ढहा दिया। अगर वे ढाका उतरती हैं, तो अब कोई मुख्य दरवाज़ा नहीं है जहाँ से उन्हें लौटाया जाए।

उन्होंने रॉयटर्स को बताया है कि वे दिसंबर में लौटकर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने की योजना बना रही हैं, और उनके सहयोगी कहते हैं कि औपचारिकताएँ पूरी होने पर तारीख़ की घोषणा होगी। ढाका कहता है कि वह पासपोर्ट जारी नहीं करेगा और इसके बजाय उनका प्रत्यर्पण चाहता है। वे विमान में बैठ भी पाएँगी या नहीं, यह अब दिल्ली पर निर्भर है, जिसने अप्रैल में कहा था कि वह प्रत्यर्पण अनुरोध की जाँच कर रही है और तब से सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा।

अंग्रेज़ी से अनूदित; History All Day की संपादकीय टीम द्वारा समीक्षित।