इमामोग्लू 2028 की दौड़ से बाहर, 1997 में एक कविता पर एर्दोगन पर भी लगा था बैन

लेखक: Tomás Ferreira · 22 नवंबर 2026 · 6 मिनट में पढ़ें
2009 में दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हाथ में फोल्डर लिए रेचेप तैय्यप एर्दोगन मंच से उतरकर जाते हुए, बाकी वक्ता बैठे हैं
Photo: World Economic Forum, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

तुर्की के संविधान का अनुच्छेद 101 राष्ट्रपति बनने के इच्छुक व्यक्ति से बहुत कम मांगता है। उम्र कम से कम चालीस साल हो, वह सांसद बनने के योग्य हो, और उसने उच्च शिक्षा पूरी की हो। ज्यादातर सालों में तीसरी शर्त पर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन इस हफ्ते इसी ने तय कर दिया कि तुर्की के अगले चुनाव में कौन लड़ सकता है और कौन नहीं।

गुरुवार, 19 नवंबर को तुर्की की काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक अदालत, ने अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री को लेकर एकरेम इमामोग्लू की आखिरी अपील खारिज कर दी। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी ने मार्च 2025 में उनकी 1995 की बिजनेस मैनेजमेंट डिग्री यह कहकर रद्द कर दी थी कि वह गलत तरीके से हासिल की गई थी, और अगली सुबह पुलिस ने उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया। तब से वे जेल में हैं। डिग्री के बिना वे 2028 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में खड़े नहीं हो सकते, जिसके लिए उनकी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी (CHP) ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था। एक पिछली सुनवाई में उन्होंने कहा था कि उन्होंने उत्तरी साइप्रस की एक यूनिवर्सिटी से नियमों के मुताबिक ट्रांसफर लिया था, और जजों से पूछा था कि आखिर धोखाधड़ी क्या है। पार्टी इन सभी मामलों को राजनीतिक बताती है।

जिस नेता को इमामोग्लू हराना चाहते थे, वे खुद ऐसे दौर से गुजर चुके हैं। रेचेप तैय्यप एर्दोगन 1990 के दशक में इस्तांबुल के लोकप्रिय मेयर थे, अंकारा की सत्ता को सबसे ज्यादा उन्हीं से डर था, और एक अदालत ने उन्हें भी दौड़ से बाहर कर दिया था।

सिर्त की एक रैली

दिसंबर 1997 में एर्दोगन 43 साल के थे और इस्तांबुल के मेयर के तौर पर उनका चौथा साल चल रहा था। वे 1994 में इस्लामी वेलफेयर पार्टी से चुने गए थे। उसी गर्मी में सेना ने पार्टी के प्रधानमंत्री नेजमेत्तिन एरबकान को पद छोड़ने पर मजबूर किया था, जिसे तुर्की में "पोस्टमॉडर्न तख्तापलट" कहा जाता है, और जनवरी 1998 में संवैधानिक अदालत ने पार्टी पर ही प्रतिबंध लगा दिया। फिर भी एर्दोगन देश भर में दौरे कर रहे थे।

दक्षिण-पूर्व के शहर सिर्त की एक रैली में उन्होंने एक कविता की पंक्तियां पढ़ीं: "मस्जिदें हमारी छावनियां हैं, गुंबद हमारे हेलमेट, मीनारें हमारी संगीनें और ईमान वाले हमारे सैनिक।" उन्होंने इन्हें ज़िया गोकआल्प की पंक्तियां बताया, वे समाजशास्त्री और कवि जिनके विचारों से अतातुर्क का राष्ट्रवाद सीधे निकला। पूरे मामले में सबसे अजीब बात यही है। गोकआल्प ने 1912 में बाल्कन युद्ध के दौरान "सैनिक की प्रार्थना" नाम की कविता लिखी थी, जिसमें मीनारों और गुंबदों की ऐसी ही छवि है, लेकिन एर्दोगन ने जो पढ़ा वह छपे हुए पाठ से ठीक से मेल नहीं खाता, और बरसों से बहस चलती रही है कि किसने क्या जोड़ा। (मैंने तीन अलग अनुवाद पढ़े हैं और कोई भी दूसरे से नहीं मिलता।)

चार पंक्तियों के लिए दस महीने

बेयाज़ित चौक पर इस्तांबुल यूनिवर्सिटी का मुख्य द्वार, जहां इमामोग्लू की डिग्री जारी हुई और बाद में रद्द की गई
बेयाज़ित चौक पर इस्तांबुल यूनिवर्सिटी का मुख्य द्वार, जहां इमामोग्लू की डिग्री जारी हुई और बाद में रद्द की गई

अभियोजकों ने उन पर दंड संहिता के अनुच्छेद 312 के तहत आरोप लगाया, जो धार्मिक आधार पर नफरत भड़काने को अपराध मानता था। अप्रैल 1998 में दियारबकिर की स्टेट सिक्योरिटी कोर्ट, जो उन मामलों की सुनवाई करती थी जिन्हें राज्य अपनी व्यवस्था के लिए खतरा मानता था, ने उन्हें दस महीने की जेल की सजा सुनाई। सजा से ज्यादा नुकसान दोषसिद्धि से हुआ। उस समय के कानून के मुताबिक इससे वे कोई चुना हुआ पद नहीं संभाल सकते थे, इसलिए मेयर का पद गया और संसद का चुनाव लड़ने का रास्ता भी बंद हो गया।

26 मार्च 1999 को वे बुल्गारिया की सीमा के पास किर्कलारेली प्रांत की पिनारहिसार जेल गए। उसी दिन उनकी कविता-पाठ की एक रिकॉर्डिंग "यह गीत यहां खत्म नहीं होता" नाम से जारी हुई, जिससे पता चलता है कि किसी ने मीडिया कवरेज के बारे में अच्छी तरह सोचा था। लगभग चार महीने बाद, जुलाई 1999 में वे बाहर आ गए।

ऐसी पार्टी जिसका नेता प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था

जेल से बाहर और पद से दूर एर्दोगन ने पुराने इस्लामी नेतृत्व से नाता तोड़ा और अगस्त 2001 में अब्दुल्ला गुल और दूसरे साथियों के साथ जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी (AKP) बनाई। 3 नवंबर 2002 के आम चुनाव में उसे करीब 34 प्रतिशत वोट मिले, और क्योंकि कई दूसरी पार्टियां दस प्रतिशत की सीमा पार नहीं कर पाईं, उसे संसद की लगभग दो-तिहाई सीटें मिल गईं।

उनमें पार्टी के नेता की सीट नहीं थी। प्रतिबंध की वजह से एर्दोगन चुनाव नहीं लड़ पाए थे, इसलिए गुल प्रधानमंत्री बने। दिसंबर 2002 में संसद ने संविधान में संशोधन करके यह अड़चन हटाई, और जब सिर्त के नतीजे गड़बड़ियों के कारण रद्द हुए तो 9 मार्च 2003 को वहां दोबारा चुनाव हुआ। एर्दोगन उसी शहर से सांसद चुने गए जहां उन्होंने कविता पढ़ी थी, और 14 मार्च को प्रधानमंत्री बने। तब से वे तुर्की का नेतृत्व कर रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री के रूप में और 2014 से राष्ट्रपति के रूप में।

दोनों पक्ष जो तुलना करते हैं

इमामोग्लू के समर्थक कम से कम 2022 से एर्दोगन की कहानी उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जब एक अदालत ने चुनाव अधिकारियों को मूर्ख कहने पर मेयर को जेल और राजनीतिक प्रतिबंध की सजा दी थी। टिप्पणीकारों ने तुरंत गौर किया कि एर्दोगन ने खुद ऐसे ही मामले के "शहीद" के रूप में नाम कमाया था। विपक्ष की रैलियों में "यह गीत यहां खत्म नहीं होता" उन्हीं को सुनाया गया।

फर्क भी अहम हैं, और मैं इस तुलना को बहुत दूर तक नहीं ले जाऊंगा। एर्दोगन को एक भाषण के लिए ऐसे कानून के तहत सजा मिली थी जिसकी यूरोपीय अदालतें और तुर्की के उदारवादी लंबे समय से शिकायत करते रहे थे। इमामोग्लू को एक डिग्री ने रोका है, और इसके अलावा उन पर भ्रष्टाचार समेत सौ से ज्यादा आरोप हैं, जिन्हें वे नकारते हैं; अभियोजक 2,000 साल से ज्यादा की सजा मांग रहे हैं। एर्दोगन की सजा एक धर्मनिरपेक्ष प्रतिष्ठान से आई थी जो चुने हुए इस्लामी नेताओं पर भरोसा नहीं करता था। इमामोग्लू की सजा उस सरकार में आई है जिसका नेतृत्व एर्दोगन 23 साल से कर रहे हैं।

फिर एर्दोगन की अपनी डिग्री का सवाल भी है। विपक्षी नेता बरसों से दावा करते रहे हैं कि आज के मारमारा यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र संकाय से मिली उनकी 1981 की डिग्री वैसी नहीं है जैसी दिखती है, और यूनिवर्सिटी कई बार कह चुकी है कि वह असली है। तुर्की की किसी अदालत ने इन दावों पर सुनवाई नहीं की है।

संशोधन के पक्ष में किसने वोट दिया

2002 की कहानी का एक ब्योरा अक्सर छूट जाता है। जब AKP को अपने नेता को संसद में लाने के लिए संविधान बदलना था, तब नई संसद में मुख्य विपक्षी पार्टी ने संशोधन का समर्थन किया। वह पार्टी CHP थी, वही जिसके उम्मीदवार को अदालतों ने अब 2028 के बैलेट से हटा दिया है। तब उसके नेता देनिज़ बायकाल ने दलील दी थी कि चुनी हुई पार्टी के नेता को संसद में बैठने का हक होना चाहिए। सिद्धांत ठीक था, बस बाद में पता चला कि यह दोनों तरफ बराबर लागू नहीं होता।

अंग्रेज़ी से अनूदित; History All Day की संपादकीय टीम द्वारा समीक्षित।