अमेरिकी अफ़सर ने एसेक्विबो बाँटने का सुझाव दिया, यह सीमा 1899 में पेरिस में खिंची थी

"आज अमेरिका इस महाद्वीप पर व्यावहारिक रूप से संप्रभु है, और जिन मामलों में वह दख़ल देता है, उनमें उसका फ़रमान ही कानून है।" ग्रोवर क्लीवलैंड के विदेश मंत्री रिचर्ड ओल्नी ने यह वाक्य जुलाई 1895 में ब्रिटिश सरकार को भेजे एक नोट में लिखा था। मामला वेनेज़ुएला और ब्रिटिश गयाना के बीच के एक जंगली इलाके का था। किसी अमेरिकी राजनयिक ने शायद ही कभी इतनी दो-टूक बात काग़ज़ पर लिखी हो, और यह काम भी कर गई, एक हद तक।
एक सौ तीस साल बाद वही जंगल फिर वॉशिंगटन की मेज़ पर है। 19 नवंबर को रॉयटर्स ने ख़बर दी कि जेरेमी लेविन, जो अगस्त से अक्टूबर के आख़िर तक अमेरिकी विदेश विभाग के नीति नियोजन दफ़्तर के प्रमुख थे, ने सितंबर में एक बैठक में गयाना के विदेश सचिव रॉबर्ट पर्सॉड से कहा कि वे वेनेज़ुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ से बातचीत करवा सकते हैं। उन्होंने यह विचार भी रखा कि एसेक्विबो का कुछ हिस्सा वेनेज़ुएला के नियंत्रण में चला जाए। एसेक्विबो गयाना का लगभग पश्चिमी दो-तिहाई हिस्सा है। लेविन ने रॉयटर्स से कहा कि बातचीत शुरुआती थी और व्हाइट हाउस की मंज़ूरी से हुई थी। विदेश विभाग ने कहा कि सीमा पर उसका रुख़ नहीं बदला है, और जॉर्जटाउन में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि अमेरिका अब भी 1899 के पंचाट फ़ैसले का समर्थन करता है। यह पूरा विवाद उसी फ़ैसले और उस झगड़े तक जाता है जिससे वह निकला।
एक जर्मन वनस्पतिशास्त्री की खींची रेखा

सत्रहवीं सदी में डच लोगों की बस्तियाँ एसेक्विबो नदी के किनारे थीं, पश्चिम में स्पेनियों के पास ओरिनोको था, और दोनों के बीच बहुत सारा जंगल था जिसकी सीमा तय करने की किसी ने ज़हमत नहीं उठाई। नेपोलियन के युद्धों के दौरान ब्रिटेन ने डच बस्तियाँ ले लीं और उन्हें अपने पास रखा। स्पेन से आज़ाद होने के बाद वेनेज़ुएला को स्पेन का दावा विरासत में मिला, और उसकी नज़र में यह दावा एसेक्विबो तक जाता था।
1841 में ब्रिटिश सरकार ने जर्मनी में जन्मे खोजी और प्रकृतिविद रॉबर्ट शॉम्बर्क को सीमा का सर्वे करने भेजा। शॉम्बर्क रेखा, जैसा इसे कहा जाने लगा, विवादित ज़मीन का बड़ा टुकड़ा ब्रिटिश गयाना को देती थी, और वेनेज़ुएला ने फ़ौरन विरोध किया। दशकों तक किसी को ख़ास परवाह नहीं हुई, क्योंकि वहाँ लड़ने लायक कुछ था ही नहीं। फिर 1870 और 1880 के दशक में कुयूनी घाटी में सोना मिला, ब्रिटेन अपना दावा पश्चिम की ओर बढ़ाने लगा, और 1887 में वेनेज़ुएला ने लंदन से राजनयिक संबंध तोड़ लिए।
क्लीवलैंड ने साम्राज्य से टक्कर ली
वेनेज़ुएला की सेना कमज़ोर थी, लेकिन वॉशिंगटन में उसका एक अच्छा पैरवीकार था। उसका तर्क था कि गयाना में ब्रिटेन का फैलाव ठीक वही चीज़ है जिसे रोकने के लिए मुनरो सिद्धांत बना था। क्लीवलैंड इससे सहमत थे। ओल्नी के नोट में माँग थी कि ब्रिटेन पूरा विवाद पंचाट को सौंपे। प्रधानमंत्री लॉर्ड सैलिसबरी ने जवाब देने में चार महीने लगाए और फिर कहा, कुल मिलाकर, कि मुनरो सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं है और यह मामला अमेरिका का नहीं है।
17 दिसंबर 1895 को क्लीवलैंड ने कांग्रेस को संदेश भेजकर एक अमेरिकी आयोग के लिए पैसा माँगा, जो असली सीमा तय करे, और कहा कि उस सीमा से आगे ज़मीन लेने की किसी भी ब्रिटिश कोशिश का अमेरिका विरोध करेगा। अटलांटिक के दोनों ओर अख़बार खुलकर युद्ध की बात करने लगे। उस सर्दी में कुछ हफ़्तों तक गंभीर लोग भी मानते थे कि दोनों देश इस पर सच में लड़ सकते हैं।
ऐसा नहीं हुआ, मुख्य रूप से इसलिए कि ब्रिटेन के सामने इससे बड़ी मुसीबतें थीं। जनवरी 1896 में दक्षिणी अफ़्रीका में जेम्सन रेड नाकाम रही और जर्मन क़ैसर ने बोअरों को बधाई का अपना कुख्यात तार भेजा। लंदन ने तय किया कि उसे अमेरिका से एक और झगड़ा नहीं चाहिए। ब्रिटेन पंचाट के लिए राज़ी हो गया, और फ़रवरी 1897 में उसने वॉशिंगटन में वेनेज़ुएला के साथ एक संधि पर दस्तख़त किए, जिसमें "पूर्ण, संपूर्ण और अंतिम समाधान" का वादा था।
पाँच जज, एक भी वेनेज़ुएलाई नहीं
1899 में पेरिस में बैठे न्यायाधिकरण से पता चलता है कि असल में बातचीत कौन कर रहा था। ब्रिटेन ने अपने दो वरिष्ठ जज चुने, लॉर्ड रसेल ऑफ़ किलोवेन और सर रिचर्ड हेन कॉलिन्स। वेनेज़ुएला की दोनों सीटें अमेरिकियों को मिलीं: अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश मेलविल फ़ुलर और जस्टिस डेविड ब्रूअर। पाँचवें सदस्य, जिनके हाथ में फ़ैसले का पलड़ा था, रूस के अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ फ़्रेडरिक मार्टेन्स थे। एक भी जज वेनेज़ुएला का नहीं था।
वेनेज़ुएला के मुख्य वकील अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति, बेंजामिन हैरिसन थे, जिन्होंने बहुत लंबी बहस की। (मैंने ऐसे विवरण पढ़े हैं कि वे लगभग एक हफ़्ते तक बोले, वह भी पेरिस की गर्मी में, और जिसे भी यह सब सुनना पड़ा, उससे मुझे कोई ईर्ष्या नहीं।)
3 अक्टूबर 1899 को न्यायाधिकरण ने सर्वसम्मत फ़ैसला सुनाया और कोई कारण नहीं बताया। ब्रिटेन को विवादित इलाके का लगभग 90 प्रतिशत मिला, जिसमें सोने वाला इलाका भी था, और रेखा कुछ बदलावों के साथ शॉम्बर्क रेखा पर ही चली। वेनेज़ुएला को ओरिनोको का मुहाना मिला, जिसमें बारिमा पॉइंट शामिल था और जो उसके लिए बहुत अहम था, और दक्षिण में एक पट्टी। वेनेज़ुएला ने नाराज़गी जताई और फ़ैसला मान लिया।
मौत के बाद सामने आया मेमो
वेनेज़ुएला आधी सदी तक इस रेखा के साथ जीता रहा। फिर 1949 में अमेरिकन जर्नल ऑफ़ इंटरनेशनल लॉ ने सेवेरो मैलेट-प्रेवोस्ट का एक मेमो छापा, जो पेरिस में वेनेज़ुएला के अमेरिकी वकीलों में से एक थे। उन्होंने इसे 1944 में लिखा था और कहा था कि इसे उनकी मौत के बाद ही जारी किया जाए। उनकी मौत दिसंबर 1948 में हुई।
मैलेट-प्रेवोस्ट का दावा था कि फ़ैसला एक राजनीतिक सौदा था। उनके मुताबिक़ 1899 की गर्मियों में मार्टेन्स दोनों ब्रिटिश जजों के साथ ब्रिटेन गए और लौटकर अमेरिकियों के सामने दो रास्ते रखे: या तो उन शर्तों पर सर्वसम्मत फ़ैसला मान लें जो आख़िर में घोषित हुईं, या फिर 3 के मुक़ाबले 2 का बहुमत झेलें, जो ब्रिटेन को और भी ज़्यादा देता, ओरिनोको के मुहाने समेत। उन्होंने लिखा कि अमेरिकियों ने कम बुराई चुनी।
फ़ुलर, ब्रूअर, रसेल, कॉलिन्स या मार्टेन्स के बचे हुए काग़ज़ात में इसकी कोई पुष्टि नहीं मिलती, और इतिहासकार अब भी बँटे हुए हैं कि पैंतालीस साल बाद लिखी किसी वकील की याद पर कितना भरोसा किया जाए। वेनेज़ुएला ने इसे सबूत माना। 1962 में उसने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि वह 1899 के फ़ैसले को अमान्य मानता है।
जिनेवा से हेग तक
ब्रिटिश गयाना को आज़ादी देने की तैयारी कर रहे ब्रिटेन ने 17 फ़रवरी 1966 को वेनेज़ुएला के साथ जिनेवा समझौते पर दस्तख़त किए, गयाना के संप्रभु देश बनने से तीन महीने पहले। इस समझौते ने कुछ भी तय नहीं किया। इसमें माना गया कि वेनेज़ुएला फ़ैसले को चुनौती देता है, और हल खोजने की एक प्रक्रिया बनाई गई। व्यवहार में इसका मतलब था दशकों की बेनतीजा बातचीत, और 2015 में समुद्र में तेल मिलने के बाद यह विवाद कहीं ज़्यादा पैसे का हो गया।
2018 में गयाना ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से कहा कि वह 1899 के फ़ैसले को वैध और बाध्यकारी घोषित करे। अदालत ने दिसंबर 2020 में कहा कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में है, और अप्रैल 2023 में वेनेज़ुएला की आपत्ति ख़ारिज कर दी। वेनेज़ुएला ने दिसंबर 2023 में अपने दावे के समर्थन में जनमत संग्रह कराया और बार-बार कहा है कि वह अदालत को मान्यता नहीं देता। अदालत ने इस साल मामले की मुख्य सुनवाई की और अभी फ़ैसला नहीं सुनाया है। रोड्रिगेज़ ने शुक्रवार को फिर कहा कि वेनेज़ुएला फ़ैसले और अदालत दोनों को ख़ारिज करता है।
तो जिस सवाल को ओल्नी मानते थे कि वॉशिंगटन अपने फ़रमान से सुलझा सकता है, वह अब हेग के जजों के पास है, और एक अमेरिकी अफ़सर ने उसे किसी और तरीक़े से निपटाने का सुझाव दे दिया है। यह एक आदमी की अपनी पहल थी या व्हाइट हाउस की मंशा का इशारा, इसका जवाब अभी किसी ने नहीं दिया है।
अंग्रेज़ी से अनूदित; History All Day की संपादकीय टीम द्वारा समीक्षित।




