बालेन शाह दिल्ली से ट्रांजिट अधिकार मांग रहे हैं, 1989 में नेपाल ने इन्हें साल भर खोया था

लेखक: Hannah Lindqvist · 22 नवंबर 2026 · 4 मिनट में पढ़ें
1990 के लोकतंत्र आंदोलन के दौरान काठमांडू में प्रदर्शनकारियों की भीड़ के बीच दोनों हाथ उठाकर नारे लगाती गुलाबी कुर्ते में एक युवती की तस्वीर
Photo: Min Ratna Bajracharya, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

रविवार को नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह दिल्ली में विमान से उतरे और भारत के वाणिज्य राज्य मंत्री जितिन प्रसाद से हाथ मिलाया। मार्च में पद संभालने के बाद यह उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। रैपर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर रह चुके और काठमांडू के मेयर रहे शाह सोमवार को नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, और नेपाल के विदेश सचिव के मुताबिक उनकी सूची छोटी है: भारत से नेपाल के लिए ज्यादा हवाई रूट, 26 अगस्त की बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसा, और व्यापार व ट्रांजिट में रियायतें। भारत नेपाल के हवाई क्षेत्र तक पहुंच और अपनी कंपनियों के लिए बेहतर माहौल चाहता है, खासकर पनबिजली में।

व्यापार और ट्रांजिट किसी भी एजेंडा के सबसे नीरस मुद्दे लगते हैं। नेपाल में ऐसा नहीं है, क्योंकि देश के पास समुद्र नहीं है, भारत उसे तीन तरफ से घेरता है, और नेपाल दुनिया से जो कुछ खरीदता है उसका ज्यादातर हिस्सा भारतीय बंदरगाहों और सड़कों से होकर आता है। नेपाल के माल व्यापार में आधे से कहीं ज्यादा हिस्सा भारत का है। काठमांडू में चालीस पार का हर व्यक्ति वह साल याद करता है जब यह आपूर्ति कट गई थी।

दो संधियों की मियाद खत्म

1989 के विवाद के समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, 1988 में अपने आवास पर
1989 के विवाद के समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, 1988 में अपने आवास पर

1978 में भारत और नेपाल ने व्यापार और ट्रांजिट के लिए अलग-अलग संधियां की थीं। नेपाल ने इन्हें अलग रखने पर जोर दिया था, ताकि व्यापार के किसी झगड़े से समुद्र तक उसका रास्ता बंद न हो। मार्च 1989 में दोनों की मियाद पूरी हो गई। तब राजीव गांधी की सरकार एक ही संयुक्त संधि और तस्करी पर एक अलग समझौता चाहती थी, और बातचीत आगे नहीं बढ़ी।

अमेरिकी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के नेपाल पर देश-अध्ययन के मुताबिक 23 मार्च 1989 को भारत ने दोनों संधियों को खत्म घोषित किया और दो को छोड़कर बाकी सभी सीमा चौकियां बंद कर दीं। (रिपब्लिका से बात करने वाले एक नेपाली नेता को तीन चौकियां खुली याद हैं, यानी सही संख्या इस पर निर्भर है कि आप किससे पूछते हैं।) आधिकारिक तौर पर यह नाकाबंदी नहीं थी, बस संधि का न होना था। नेपाल में बहुत कम लोगों को इसमें फर्क दिखा।

वजहें कागजी कार्रवाई से कहीं आगे की थीं। 1988 में नेपाल ने चीन से हथियार खरीदने का समझौता किया था, जिनमें विमानभेदी तोपें भी थीं, और दिल्ली ने इसे इस समझ का उल्लंघन माना कि नेपाल की सुरक्षा भारत देखता है। नेपाल ने कुछ क्षेत्रों में भारतीयों के लिए वर्क परमिट भी जरूरी कर दिया था और भारतीय सामान पर शुल्क लगाए थे। दलविहीन पंचायत व्यवस्था के जरिए देश चला रहे राजा बीरेंद्र झुकने को तैयार नहीं थे, और राजीव गांधी भी नहीं।

केरोसिन, नमक और लकड़ी

देश-अध्ययन बताता है कि किन चीजों की कमी हुई: ईंधन, नमक, खाने का तेल, अनाज। काठमांडू के ज्यादातर घरों में खाना केरोसिन पर बनता था, इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा उसी की थी। परिवार फिर लकड़ी पर लौट आए, और नेपाल ने बाद में कहा कि उस साल उसके जंगलों को नुकसान हुआ। पर्यटन ठप हो गया। सरकार ने रॉयल नेपाल एयरलाइंस के विमानों से सिंगापुर से पेट्रोलियम मंगाने और बांग्लादेश व कलकत्ता के रास्ते तेल लाने की कोशिश की, और वाणिज्य मंत्री नर बहादुर बुढ़ाथोकी ने बाद में तिब्बत से जमीनी रास्ते ईंधन लाने की योजनाओं के बारे में बताया। इनमें से कुछ भी भारत से आने वाले ट्रकों की जगह लेने के करीब नहीं था।

मुझे सबसे दिलचस्प ब्योरा बिजली वाला राइस कुकर लगता है। बुढ़ाथोकी के मुताबिक सरकार ने लोगों को केरोसिन से हटाने के लिए इन पर और बिजली पर सब्सिडी दी। नीति समझदारी की थी, और इससे पता चलता है कि दबाव असल में कहां पड़ रहा था: इस पर कि घर में रात को खाना क्या बनेगा।

साल राजनीतिक मोड़ लेता है

इस बीच विपक्ष संगठित हो रहा था। फरवरी 1990 में नेपाल के प्रतिबंधित राजनीतिक दलों ने, नेपाली कांग्रेस और वामपंथी गुटों के एक मोर्चे की अगुवाई में, लोकतंत्र बहाली आंदोलन यानी पहला जन आंदोलन शुरू किया। काठमांडू और दूसरे शहरों में हफ्तों तक हड़तालें और प्रदर्शन हुए, और पुलिस की गोलीबारी में दर्जनों प्रदर्शनकारी मारे गए। 8 अप्रैल को राजा बीरेंद्र ने राजनीतिक दलों पर लगी रोक हटा दी, और पंचायत व्यवस्था खत्म हो गई।

इतिहासकार आज भी बहस करते हैं कि आंदोलन की कितनी वजह नाकाबंदी थी और उसने कितना सिर्फ रफ्तार बढ़ाई। जिन नेपालियों ने वह दौर देखा, उनकी राय अक्सर पक्की होती है। पंचायत सरकार के मंत्री बुढ़ाथोकी ने बाद में कहा कि भारतीय नेताओं ने विपक्ष को बढ़ावा दिया था, जो ऐसा दावा है जिसे करना आसान और जांचना मुश्किल है।

1978 की शर्तों पर वापसी

1990 में नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई की प्रतिमा, नेपाल में एक स्मारक स्थल पर
1990 में नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई की प्रतिमा, नेपाल में एक स्मारक स्थल पर

नए अंतरिम प्रधानमंत्री नेपाली कांग्रेस के कृष्ण प्रसाद भट्टराई बने, पार्टी के पुराने नेता जिन्होंने 1960 में राजा महेंद्र के दलों पर प्रतिबंध लगाने के बाद बरसों जेल में बिताए थे। जून 1990 में दोनों सरकारों ने एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की, जिसने मार्च 1989 से पहले की व्यवस्था बहाल की और सीमा चौकियां फिर खोल दीं। बदले में नेपाल ने भारतीय कारोबार को रियायतें दीं और कहा कि उसने चीनी हथियार इसलिए खरीदे थे क्योंकि वे सस्ते थे।

2015 में भारत और नेपाल सीमा को लेकर फिर उलझे, जब प्रदर्शनों और चौकियों पर भारत की सुस्ती से महीनों तक ईंधन की किल्लत रही, और दिल्ली ने फिर कहा कि उसने कुछ भी नहीं रोका। उम्मीद है कि इस यात्रा में दोनों सरकारें एक संयुक्त विजन दस्तावेज अपनाएंगी। उसका शीर्षक है "समृद्ध नेपाल, समुन्नत भारत"।

अंग्रेज़ी से अनूदित; History All Day की संपादकीय टीम द्वारा समीक्षित।